योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत रूपमा देखिएका समस्याको तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । योजना ल्याउँदा सहमति जनाएका टे«ड युनियन र रोजगारदातालगायतका सरोकारवालाले कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत रूपमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई तत्काल सच्चाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
बैङ्कर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईयो) अनिल शर्माले सामाजिक सुरक्षा योजना राम्रो कार्यक्रम हुँदाहुँदै दोहोरो करको प्रावधानले बैङ्क दोधारमा परेको र यो व्यवस्था हट्ने वित्तिकै सबै बैङ्क कोषमा आबद्ध हुने विश्वास दिलाए । विद्यमान प्रावधान रहिरहेकै अवस्थामा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजङ्ग कार्कीले सरकार, रोजगारदाता श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका चरणमा दोहोरो कर, अवकाश उमेर ५८÷६० वर्षको प्रावधान, बीमा सेवालगायत विषयले समस्या आएको बताए ।
कोषमा योगदान गर्नेलाई दोहोरो कर लगाएर दण्डित गर्ने व्यवस्था श्रमिकका पक्षमा हुँदैन यस्तो प्रावधान तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ ।
अर्को, श्रमिकले खाईपाई आएको तलबमा कोषमा गएकै कारण घट्न नहुने पनि उनको भनाइ छ । उनले भने, पछिल्लो पटक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अधिकांश रोजगारदाता प्रतिष्ठानले श्रमिकले हाल खाईपाई आएको तलबबाट कटाएर कोषमा रकम पठाएका छन, त्यसले गर्दा पनि श्रमिक कोषमा जान मन गरिरहेका छैन, यसमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । उनले कोषमा आबद्ध हुने क्रममा देखिएका जटिलताको तत्काल ऐन वा कार्यविधिबाट कुनमा संशोधन गर्नुपर्ने हो गरेर यसको कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने र यसको कार्यान्वयनलाई टे«ड युनियन काँग्रेसको पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने केही सीमित व्यक्तिलाई दोहोरो कर लगाएर दण्डित गर्नु राम्रो काम नभएकाले त्यस प्रकारको प्रावधान तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ जनाए ।
दोहोरो करको समस्या अन्य श्रमिकलाई नभएर मासिक एक लाख २५ हजारभन्दा बढी कमाउने झण्डै सात हजार व्यक्तिको मात्रै समस्या हो, त्योभन्दा कम कमाउनेलाई कुनै समस्या छैन, उनले भने । हामी कोषमा गरिने योगदानमा कर नै लगाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छाँै, सबै श्रमिकलाई दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भन्ने भ्रम हो, यस्ता हल्लाका पछाडि कोही पनि श्रमिक लाग्नु हुँदैन ।
सामाजिक सुरक्षाकोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले राजधानीमा मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा भ्रम फैल्याउन गरिएको प्रतिक्रियाबाहेकका अन्य गुनासो र कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
योगदानकर्ता, रोजगारदाता र सरोकारवाला निकायले राखेका जायज मागका सम्बन्धमा कोषले सुझाव लिएर सम्बोधन गर्ने योजना बन(ाएको भन्दै उनले भने, योजनाका बारेमा चाहिनेभन्दा बढी नकारात्मक हल्ला चलाइएको छ । उनका अनुसार सुविधा कटौती, कोषको प्रतिफल, आयकर, निवृित्तभरण, निजामती कर्मचारीसँगको तुलना र ऋण सुविधाका बारेमा प्रस्ट पार्ने तयारी भइरहेको छ । उनले हाल भएको व्यवस्थामा दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न गरिएको संशोधनको प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा पुगेकाले छिट्टै प्रक्रिया पूरा भएर आउने विश्वास दिलाए ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा र अन्य कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको तुलना गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तुलना गरिएकोमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा स्थाप्ति गरिएको जनाएको छ ।
साठी वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तभरण पाने भन्ने विषयमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयको निरन्तरता वा सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम र असहजताका बेला असीमित दायित्वसमेत बहन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाउँदै सक्रिय जीवनमा आर्जन गरेको आयको निश्चित हिस्सा निस्क्रिय जीवनमा उपभोग गर्ने मूल सिद्धान्तमा आधारित भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले निजामती सेवालाई हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दायरामा नल्याएको जनाएको छ ।
