अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अख्तियारले यसका लागि प्रभावकारी कानुन ल्याएर आवश्यक प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अख्तियारले २९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न, राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अख्तियार मातहत राख्नुपर्नेलगायत महŒवपूर्ण सुझाव दिएको छ । अख्तियारले प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको व्यवस्थाअनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिका लागि मुलुकमा पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी लागू भएको भए पनि कार्यान्वयन आउन नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, अख्तियारले समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको सदाचार र नैतिक आचरणको स्खलनको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सुशासनमा पर्ने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सदाचारी प्रणाली विकास गर्न जोड दिएको छ । मुलुकमा सदाचार पद्धतिको विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
निजी, सहकारी, स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ ।
साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा त्यसको दुरुपयोग गर्दै कतिपय मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउने प्रवृत्ति पाइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्र्यिवधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
