नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मंसीर १०–१२ सम्म चितवनमा हुँदैछ । यसको तयारी उत्साहप्रद रुपमा भइरहेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले जानकारी दिएको छ । नेकपा एमाले विभक्त भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा अर्काे पार्टी नेकपा एकिकृत समाजवादी बनेपछि सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनले पार्टीको विधान संशोधनसहित पारित गर्दै मंसीरमा पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निधो गरेको थियो ।
नेकपा एमालेको संशोधित विधानअनुरुप केन्द्रमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । जसमा अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ५, उपाध्यक्ष १, महासचिव १, उपमहासचिव १ र सचिव ७ रहने व्यवस्थासहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने विधान पारित भएको थियो । सोही मुताविक एमालेको आसन्न १० औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुने तयारी भएको छ ।
गत असोज १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन अघि नै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भनिएपनि सो बिषयमा पार्टी नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै पार्टी फुटेपछि पनि विगतमा माधव नेपाललाई साथ दिएका र हाल एमालेमै रहेका भीम रावल पक्षले असन्तुष्टी जनाएकै छन् । विगतमा पार्टी फुटको संघारमा पुगेको अवस्थामा असारको अन्तिममा १० बुँदै सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट बनेका कमिटी पुनस्र्थापित गर्दै पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा फर्काउने बिषय प्रमुख रुपमा उठाइएको थियो । तर १० बुँदे सहमति भएपछि पनि पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा १० बुँदेको औचित्य समाप्त भइसकेको तर्क पार्टी नेतृत्वले गर्न थालेपनि उक्त बिषयमा रावल पक्षधर नेताहरु भने अझैपनि सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन, पूर्व माओवादीबाट एमालेमा नै रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरुको पार्टीमा सांगठानिक भूमिकाका बिषयमा समेत असन्तुष्टी कायमै रहेका बेला एमाले नेता भीम रावलको असन्तुष्टी अझै चुलिनुको मूल कारण आफूले निर्वाह गर्दै आएको पार्टीको सूदुरपश्चिम प्रदेश संयोजनको भूमिकाबाट हटाइनु थियो भनी बुझ्न कठिन छैन । त्यसो त बाहिर व्यक्त नभएपनि भित्री रुपमा पार्टीको विधान महाधिवेशनमा अघिल्लो महाधिवेशनबाटै तय भएको ७० बर्षे उमेर हदलाई केही लचिलो बनाएर स्पष्ट र पर्याप्त मात्रामा छलफल नै नचलाएको भन्दै भीम रावल पक्षले असन्तुष्टी जनाएकै हुन् ।
उमेर हदको चूरो :
नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको विधानमा ७० बर्षे हद कायम गरेपछि केही नेताहरुले राजनीतिक रुपमा अवकाश लिने घोषणा गरेका थिए । त्यसो त अहिले पार्टी विभाजन भएपछि पनि एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको वैकल्पिक नेतृत्व अझै तयार भइनसकेको संकेत असोजमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न पार्टीको विधान महाधिवेशनमा उठेको उमेर हदको बिषय र त्यसलाई टुङ्गो लगाएको निष्कर्षबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो । पार्टीको विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्दै ७० वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने र निर्वाचित भएपछि उमेर हद लागू नहुने व्यवस्था गरिदियो । यो निर्णय वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीलाई पुनः एक कार्यकाल पार्टीको अध्यक्ष बनाउने मनसायले मात्र आएको हैन भनिएतापनि चूरो कुरा ओलीको विकल्प अहिले नै पार्टी नेतृत्वमा तयार बन्न सकेको छैन भन्नेमा शंका नमान्दा हुन्छ ।
सैद्धान्तिक बहस होला ?
नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल राजनीतिमा नेकपा एमालेको भूमिका र आगामी कार्यदिशाका बारेमा छलफल हुनेमा स्वभाविक अनुमान गर्न सकिएला । तर केपी ओली नेतृत्वका पालामा भएका संसद विघटन बाध्यात्मक थियो वा अन्य केही कारण थियो भन्नेमा छलफल हुनुपर्ने बिषय अझै सेलाएको छैन । यस बिषयमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले त पार्टी एकतालाई जोगाएर लैजानको लागि मात्र कतिपय विवादित बिषयलाई थाँती राखेर जान आफूहरु भित्री रुपमा तयार नभएपनि बाहिरी रुपमा मन्जूर भएको बताउँदै आएका छन् । उनले पार्टीमा नेकपा एमालेको भावी राजनीतिक कार्यदिशा अब कता हो त ? संसदीय राजनीतिमा नेकपा एमालेको भूमिका कस्तो हुने भन्ने बिषयमा सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । हेर्दा झिनो/मसिनो तप्का मात्र असन्तुष्ट रहेको जस्तो देखिएतापनि आसन्न महाधिवेशनमा यसको झिल्को अवश्य सल्किने देखिन्छ ।
प्रतिनिधि छनौटको मापदण्ड :
एमालेले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशअन्तर्गतका क्षेत्रबाट १२ सय संगठित सदस्यबराबर हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिलासहित तीनजना प्रतिनिधि छनोट गरेको छ । १२ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको क्षेत्रमा ८ सय सदस्य बराबर एक पुरुष र एक महिला प्रतिनिधि छनोट गर्ने एमालेले मापदण्ड बनाएको छ ।
प्रदेश वा सो सरहका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य मध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना, जिल्ला र विशेष जिल्ला अन्तर्गतका ५ सयसम्म दलित पार्टी सदस्यमध्येबाट एकजना प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड रहेको छ । दलित सदस्य संख्या ५ सयभन्दा माथि भए एकजना महिला अनिवार्य र सोपछि प्रत्येक ५ सयमा महिलाको एक तिहाइ हुने गरी एक एकजनाको दरले छनोटको मापदण्ड रहेको छ ।
भूगोलका प्रदेश अन्तर्गतका मजदुर पार्टी सदस्य मध्येबाट कम्तीमा तीन महिलासहित सात जनाका दरले प्रतिनिधि र प्रवासबाट ३० तथा २२ जनवर्गीय संगठनमध्ये हरेकबाट दुई महिलासहित पाँचजना प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड छ । केन्द्रीय विभाग र केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गतका पार्टी सदस्यबाट दुई महिलासहित पाँच र केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीबाट १५ जना तथा १ सय ९६ जना केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् ।
पार्टीभित्र विद्यमान वैचारिक र सैद्धान्तिक असहमतिलाई केन्द्रीय तहबाट जबरजस्ती दबाएर केन्द्रीयता लाद्ने काम भएको पनि बुझ्न सकिन्छ । यसलाई एमालेले अंगीकार गरेको ‘जनवादी केन्द्रीयता’मा जनवाद हराएर केन्द्रीयता मात्रै कायम हुन पुगेको टिप्पणी गर्नेहरु पनि कतिपय एमालेभित्रै नभएका होइनन् । यस्ता मुद्दा आगामी दशौं महाधिवेशनमा कसरी यथोचित सम्बोधन होला त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
प्रतिनिधि छनौटमा केन्द्रीयता हाबी :
कम्युनिष्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता हाबी हुनु स्वभाविक मानिएतापनि विशेषतः २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनले कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र व्यवहारमा ठूलै परिवर्तनको आभास भएकै हो । राजनीतिक र सैद्धान्तिक रुपमा आफूलाई रुपान्तरण गरिएको भनिएतापनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलनले पर्याप्त मात्रामा स्खलन गर्ने अवसर प्राप्त गरेकै हो नेपालको सन्दर्भमा । फलतः सिद्धान्ततः समाजवाद र साम्यवादलाई अंगीकार गरेतापनि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको राजनीतिक उदारीकरण र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका साथै संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्ने पद्धति हेर्दा उनीहरुमा बृहत राजनीतिक रुपान्तरण आएको देखिन्छ । तर नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा भने जनवादी केन्द्रीयतालाई राम्रैसँगै प्रयोग गरेको देखियो । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौट गर्ने क्रममा हाइ कमाण्डको निर्देशन बमोजिम सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएका छन् । झण्डै ८ लाख संगठित सदस्यता रहेको नेकपा एमालेबाट केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि १ हजार ९ सय ९९ जना प्रतिनिधि छनौट हुने प्रक्रियामा अधिकांश सर्वसम्मत हुनु यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यसलाई दुवै कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एकातिर अहिलेको राजनीतिक संकटपूर्ण अवस्थामा पार्टीलाई एकत्रित गर्नुपर्ने बेला भएकाले पार्टी एक ढिक्का भएको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने एमालेको बाध्यता भएकाले पनि हुन सक्छ । अर्काेतर्फबाट हेर्ने हो भने पार्टीभित्र विद्यमान वैचारिक र सैद्धान्तिक असहमतिलाई केन्द्रीय तहबाट जबरजस्ती दबाएर केन्द्रीयता लाद्ने काम भएको पनि बुझ्न सकिन्छ । यसलाई एमालेले अंगीकार गरेको ‘जनवादी केन्द्रीयता’मा जनवाद हराएर केन्द्रीयता मात्रै कायम हुन पुगेको टिप्पणी गर्नेहरु पनि कतिपय एमालेभित्रै नभएका होइनन् । यस्ता मुद्दा आगामी दशौं महाधिवेशनमा कसरी यथोचित सम्बोधन होला त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया सर्वसम्मत गर्ने प्रयास मूलतः सफल भएको मानिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै विभिन्न जनवर्गीय संगठनबाट प्रतिनिधि छनौट सर्वसम्मत भएबाट पनि यसलाई पुष्टी गरिसकेको छ । यसबाट केन्द्रमा पनि नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मत गर्ने मनसाय देखिन्छ । यद्यपि, ७ दशकको कम्युनिष्ट पार्टीको विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने रणनीति यदि सफल भयो भने त्यो ऐतिहासिक महाधिवेशन अवश्य पनि हुनेछ । सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना ।
– थापा क्यापिटल दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।
