काठमाडौं । वागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया रद्ध गरेको छ । अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउँदै २० वटा सिटी र १० वटा कोच बस खरिद गर्ने प्रक्रिया रोकेको होे ।
पूर्वाधार तयारी नहुँदै ‘कमिसनको चक्कर’ मा लागेर अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायु प्रदूषण घटाउने उद्देश्यका साथ अघिल्लो प्रदेश सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका असरहरु विस्तारै देखिन थालेको र वायु प्रदूषण बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको बताइरहँदा सांसद्हरुले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद प्रक्रियाको विरोध गरेका थिए ।
विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले व्यवस्थापकीय सहित पूर्वाधारका विषयमा पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । एमाले नेतृत्वको सरकारी पक्षले नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुली पनि केही हदसम्म स्वदेशमै उपभोग गर्न सकिने जवाफ दिएको थियो ।
विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा कानुन निर्माण गरेरमात्र बस खरिद गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले बताए ।
एमालेका डोरमणि पौडेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस तथा जसपाका सांसदले पूर्वाधार निर्माणबिना बस खरिद गर्न खोजेर सरकार कमिसनको चक्करमा फसेको आरोप लगाउँदै लगातार सदन अवरुद्ध गरेपछि सरकार पछाडि हटेको थियो ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य शहरमा इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सोहीअनुसार विद्युतीय बस खरिदको विषय प्राथमिकतामा पारिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय बसका लागि ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरे पनि तोकेअनुसार दरमा टेन्डर नपरेपछि खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । मन्त्रालय दोस्रोपटक टेन्डर आह्वानको तयारीमा रहँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ।
२० वटा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने र १० वटा उपत्यकाबाहिर चल्ने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो प्रदेश सरकारले २०७९ जेठदेखि बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
चैतसम्म चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने र आवश्यक कानुन तयार गर्ने, २०७९ वैशाखमा १५ वटा चार्जर जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा बस आपूर्ति भएर सञ्चालनमा आउने कार्यतालिका प्रदेश सरकारले तय गरेको थियो ।
