काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बजेट माग गरेको छ । बजेट अभाव हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सिमित रहेको र नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले बजेट विनियोजन गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार कार्य गरिरहेको बताउँदै प्रदेशमा जनताको मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा अत्यावश्यक कामहरु सुरु गर्न नसकेको गुनासो पोखे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको दुम्कीबास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाधक भएको भन्दै करिब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
असोजमा मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौं पुगेर प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै लिखित पत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड लाग्ने भएकाले त्यसको निर्माणका लागि सहयोगको आग्रह गरे ।
उनले प्रदेशका रणनीतिक महत्वका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकमध्ये ३ सय ३९ किलोमिटर निर्माणाधीन सडक र निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको २ सय ८७ किलोमिटर बहुवर्षीय सडक निर्माणका आवश्यक बजेटको ब्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले डिपिआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट ३ अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गराए ।
संघबाट हस्तान्तरण भइ आएका सशर्तका योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको उनले बताए ।
प्रदेशले सञ्चालन गरेका योजनाका लागि २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चाहिएकाले रकम निकासाका लागि मन्त्री खड्काले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई समयमा नै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघ सरकारसँग पनि बजेटको अप्राप्त रहेको बताउदै प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताए । उनले यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।
