काठमाडौं । सरकारले गरीब तथा विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बुधबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित गरीब तथा विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि जारी गरेको हो ।
उक्त कार्यविधिले महामारीका कारण प्रभावित विपन्न वर्ग परिवारको एकिन गर्ने, लगत संकलन गर्ने र नगद हस्तान्तरणसम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिडका कारण रोजगारी तथा आय आर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न परिवारको तत्कालको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नगद राहत उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार राहतस्वरूप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद प्रदान गरिने छ ।
कोभिडका कारण विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदार, खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक. ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर, पर्यटक भरिया, कोभिड–१९ संक्रमणको कारणबाट एकाघर परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई यस्तो नगद प्रदान गरिने छ ।
तर, सरकारी जागिरे तथा कुनैपनि सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध परिवारले भने यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।
निर्देशिका अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमा नै यो कार्यक्रम जाने छ । ती स्थानीय तहले रकम पाउन योग्यको सूची तयार गर्नेछ । पैसा वितरण गर्नुअघि मन्त्रालयले कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना मन्त्रालय र स्थानीय तहको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।
कार्यविधि अनुसार लाभ लिन चाहने परिवारको कुनै एक सदस्यले नगद प्राप्त गर्नका लागि प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका साथ आफू बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
यसरी निवेदन दिँदा अनिवार्यरूपमा निवेदकले आफ्नो बैंक खाता सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । निवेदन पेश गर्ने वडाभित्र अस्थायी बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्य बाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा सनाखत गरेको हुनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले प्रतिस्थापन बजेटबाट गरिब तथा बिपन्न वर्गलाई १० हजार वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
