काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युतीय पोल प्रयोगको भाडा समझौता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्युतको पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिणाम र अवधि स्वयं घोषणा गरी कात्तिकभित्रमा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो । आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा विस्तार गरेको तर भाडा नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले गत असोज १६ गतेबाट सांकेतिक रुपमा पोलमा राखिएका तार हटाउन शुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच भाडाका विषयमा विवाद भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरुको समिति गठन गरिएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणले केही सेवाप्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नविकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइवर वर्ल्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी भाडा बुझाइसकेका छन् । भाडादर महँगो भएको भन्दै सेवाप्रदायहरुले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मंसिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय अनुसार गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरलाई नै प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृत भई लागू गरिएकोले यसलाई कार्यन्वयन गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
