काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरु आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल बार एशोसियशनले आजदेखि इजलास बहिष्कार लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
हिजो बसेको बारको कार्यसमिति बैठकले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप संविधानका व्यवस्थाले नै निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार पेशी व्यवस्थापन, बेञ्च गठन लगायतका कुरामा प्रधानन्यायाधीले चासो नदिएको तथा नीतिगत रुपमा गर्न सकिने नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण समेतका काममा र इजलास नियमित गर्ने कुराहरुमा समेत सुधार नभएको बारको ठहर छ ।
केही मुद्दाहरुमा अस्वाभाविक रुपमा पेशी नचढाई सुनुवाइ गर्न ढिलाई गरेको, केही मुद्दाहरुमा अविश्वसनीय तरिकाले छिटो पेशी राखी सुनुवाई गर्ने गरेको, मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्ति समेतमा हिस्सेदारी खोजेको, प्रधानन्यायाधीश विपक्ष भएका मुद्दाको पेशी लामो समयसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइमा नचढेको, कुनै मुद्दाहरु निश्चित न्यायाधीशहरुको इजलासमा मात्र पेशी चढाउने गरेको, विचौलिया व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गरेको बारले आरोप लगाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले सहकर्मी न्यायाधीश समेतको विश्वास जित्न नसकेको, एकपछि अर्को विवादमा तानिएको र त्यस्तो विवादले समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र गरिमामा गम्भीर आँच आई स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेकोले अब प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसक्ने बारले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने बताएपछि आउँदो रणनीति तय गर्न न्यायाधीशहरु छलफलमा जुट्दै छन् ।
औपचारिक रुपमै इजलास बहिष्कार गर्ने, अदालतमा नजाने, भद्र विरोध जनाउने या अरु विकल्पमा जाने भन्नेबारे छलफल गर्ने न्यायाधीशहरुको तयारी छ । यसबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनीहरुको बैठक आज बस्दैछ ।
सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशले हिजो प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर मार्ग प्रशस्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । दुई दिनसम्म इजलास पनि नबसी गरेको निरन्तर छलफलपछि हिजो बिहान सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने धारणा बनाएका थिए । तर राणाले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै जाने जवाफ दिएका थिए ।
