काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ सार्वजनिक गरेको छ।अनावश्यक खर्च हटाउँदै आवश्यक क्षेत्रमा खर्च बढाउने उद्देश्यले नै यो मापदण्ड सार्वजनिक गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य अवस्थामा चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद नगरिने समेत उल्लेख छ। अहिले रहेका सवारीसाधनको मितव्ययी ढंगले मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ।
उपयोगमा नआउने २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई भने अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्नुपर्ने मापदण्डमा बताइएको छ। तोकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराइने भएको छ।
सार्वजनिक खर्च मितव्ययी मापदण्डमा पुँजीगत खर्च यस्तो हुनेछ :
पुँजीगत खर्चसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। मापदण्डमा भनिएको छ,‘आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायले मासिक कार्य विभाजनसहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।’
आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम दश प्रतिशत, त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्नेछ।
पुँजीगत खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित निकायले मिति २०७८ असोज मसान्तभित्र कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्नेछ। विकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेट अनुरूप खर्च हुने पद्धति सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ
आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ हुने भएको छ। नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिनेछैन ।
विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ। तर मापदण्डमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा एवं कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिई मनोनयन गर्नुपर्ने छ।
मादण्डमा भनिएको छ, ‘विशिष्ट व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेबाहेक अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिबेगर नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डलमा तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति समावेश गर्न पाइनेछैन।’ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजनासम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइनेछैन।
सरकारी कामको सिलसिलामा अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित तीन जनाभन्दा बढी ब्यक्ति जान पाइनेछैन। अनुगमन भ्रमणबाट फर्केपछि अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेमा मात्र भ्रमण खर्च लेख्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
भ्रमण काजमा खटिएको स्थानमा नगई खर्च लेखेमा काजमा खटाउने र खर्च लेख्ने पदाधिकारीबाट त्यस्तो खर्च असुल गर्नु पर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
