काठमाडौं- सरकारले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस), ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर र कामदारको तलब भुक्तानीमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को विरोधमा रहेका व्यवसायी र सरकारी पक्षबीच आज पुनः वार्ता हुँदैछ।
बैठक अर्थ मन्त्रालयमा दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आन्तरिक छलफलका लागि समय मागेपछि शुक्रबारको बैठकमा सहमति जुटेको थिएन। करसम्बन्धी विवादित विषयमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिले आन्तरिक छलफल र गृहकार्यका लागि समय मागेपछि शुक्रबारसम्मका लागि तोकिएको विवाद समाधानको समयसीमा समेत नाघेको हो।
व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर यी व्यवस्था फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि सरकारी प्रतिनिधि र व्यवसायी सम्मिलित वार्ता टोली गठन भएको थियो। टोलीलाई सहमतिका लागि शुक्रबारसम्मको समयसीमा दिइएको थियो।
सरकारले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको भिसिटिएस), ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर र कामदारको तलब भुक्तानीमा अनिवार्य प्यानको विरोधमा रहेका व्यवसायी र सरकारी पक्षबीच पटक-पटक छलफल भए पनि कुनै उपलब्धि भने हासिल भएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले अहिलेसम्म दुवै पक्षले आफ्ना धारणा राख्नेबाहेक ठोस उपलब्धि हासिल नभएको जानकारी दिए। 'व्यवसायीहरूले समय मागेका कारण आजका लागि छलफल बोलाइएको हो। तर, आज पनि यी विषय टुंगोमा पुग्ने सम्भावना कम छ,' उनले भने।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर र तलब भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
