सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले तिर्ने शुल्क छुट दिने सरकारले जेठमा निर्णय गरे पनि दूरसञ्चार नियमावली संशोधन नहुँदा व्यवसायीहरुले मूल्य बढाउने घोषणा गरेका थिए।
गएको आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सरकारले नियम ल्याएपछि १३ प्रतिशत कर उपभोक्ताको बिलमा थप्ने भन्दै एक वर्षदेखि व्यवसायीले तयारी गरिरहेका थिए। उनीहरूले साउन १ गतेदेखि उक्त कर थप गरी मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट-लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था नियमावलीमा गरेपछि व्यवसायीहरु त्यसबाट पछि हट्ने संकेत गरेका छन्।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट मर्मतसम्भार शुल्क बापत महिनामा पाँचसय रुपैयाँ बढी लिन्छन्। त्यस्तै शुरुमा राखिने राउटर तथा लिज शुल्कलाई पनि आयभन्दा फरक राखी दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने छ।
यसअघिको नियमावलीमा कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आय भन्नले सबै आम्दानी भन्ने व्यवस्था थियो। उक्त नियमावलीले सेवाशुल्क र मर्मतसम्भार शुल्कको व्यवस्था गरेको थिएन। नियममा व्यवस्था नभएपनि सेवाप्रदायकहरुले शुल्क भने लिइरहेका थिए।
उनीहरुले नियमविपरीत लिइरहेको सेवालाई नियमावली संसोधनबाट सरकारले नियमित बनाइदिएको छ।
सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन सहुलियत दिने निर्णय गरेपनि मोबाइल इन्टरनेटको मूल्य घटउन कुनै पहल गरेको छैन।
नेपालमा १२ प्रतिशतमामत्र तारबाट दिइने इन्टरनेट प्रयोकर्ता रहेका छन्।
