काठमाडौं । बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (४०० केभी) को लगानी ढाँचा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी–जेएससी) को आगामी बैठकमा तय हुने भएको छ । लगानी ढाँचा तय गर्न यस अगाडि (माघ)को जेएससी बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)को संयुक्त टोलीलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त प्रसारण लाइन ढल्केवर–मुजप्फ रपुरपछिको नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । दुवै देशको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो बनाउन उक्त लाइन आवश्यक रहेको भन्दै दुवै देश यसको निर्माणका लागि अघि सरेका हुन् ।
बितेको ६ महीनाको अवधिमा टोलीले अध्ययन गरी तयार पारेका लगानीका विभिन्न ढाँचा आगामी बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिनेछ । साथै सोही बैठकले नै उपयुक्त एक ढाँचा तय गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए । बैठकमा छलफल हुने विषयहरू तय भए पनि बैठक नै चाहिँ कहिले बस्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । जुलाई (साउनको मध्य) भित्र बस्नुपर्ने बैठकको मिति प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी रहेको भारतीय पक्षले मिति प्रस्ताव नगर्नाले मिति टुंगो नलागेको हो ।
कुल १४० किमीको हुने यस प्रसारण लाइनमध्ये नेपालपट्टि २० किमी र भारतपट्टि १२० किमी पर्छ । पूरै १४० किमी लाइन नै एउटै मोडलमा विकास गर्ने अवधारणाबाट शुरू भएको यस प्रसारण लाइन विकासको विषयमा लगानीको ढाँचामा दुई देशका अधिकारीहरूबीच सहमति हुन सकेन ।
यसकारण अघिल्लो बैठकबाट नेपालले आफ्नो भूमिमा पर्ने (२० किमी) आफै बनाउने निर्णय गर्यो । साथै भारतपट्टिको लाइनको लगानीको स्वपूँजीमा ५० प्रतिशत नेपालले हाल्ने लगानी ढाँचा समेत नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो ।
यति गरेर उक्त लाइनको शुरूको ७ वर्षको भाडा (ह्वीर्लिङ चार्ज) पूरै नेपालले तिर्ने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार जसले जति उपयोग गर्छ त्यसका आधारमा तिर्ने व्यवस्था राख्न नेपाली पक्षले जोड दिएको थियो ।
तर, उक्त प्रसारण लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने विहार र उत्तर प्रदेश सरकारसँगको सहमति आवश्यक रहेको तथा यो विषय प्रसारण आयोजना विकासकर्तासँग बसेर टुंग्याउनुपर्ने धारणा भारतीय पक्षले राखेपछि गएको बैठकमा यो विषयले निष्कर्ष पाउन सकेको थिएन ।
बैठकमा लम्की–बरेली र दुहबी–पूर्णियाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेश हुनेछ । अघिल्लो बैठकले उक्त अध्ययन गर्न दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समूह (ज्वाइन्ट टेक्निकल टीम– जेटीटी)लाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
इनर्जी बैंकिङ निर्देशिका पेश हुने
दुई देशले एकअर्काको विद्युत् माग र आपूर्तिको आधारमा इनर्जी बैंकिङ (विद्युत् आदानप्रदान) सम्बन्धी निर्देशिका पनि बैठकमा पेश हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । ‘कुन समयमा कुन देशले कुन देशलाई कति विद्युत् दिने र त्यसको सट्टामा कुन समयमा कुन अनुपातमा दिने भन्ने कुरा नियम बनाएरै तय गरेपछि मात्रै इनर्जी बैंकिङ शुरू हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसका लागि स्पष्ट व्यवस्थासहितको निर्देशिका अबको बैठकमा पेश हुन्छ ।’ निर्देशिकामाथि छलफलले टुंगो लागे लामो समयदेखि भारतसँग गर्ने भनिएको इनर्जी बैंकिङले आधिकारिकता प्राप्त गर्नेछ ।
आगामी बैठकमै दुई देशबीचका विद्युत् प्रणाली अन्तरमिलन (सिंक्रोनाइज) गर्न आवश्यक सञ्चार उपकरण (स्पेसियल प्रोटेक्सन सिस्टम–एसपीएस) जडान गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ । प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशनबीचमा रहेका संयुक्त सञ्चालन समिति (ज्वाइन्ट अपरेशन कमिटी–जेओसी)ले यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । ‘दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्दा एकअर्काको सबस्टेशन लगायत प्रसारण प्रणालीको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिलाउने काम यो सिस्टमले गर्नेछ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसका लागि समितिले यो सिस्टम कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने योजना बनाएको छ, अब टोलीले नेपालको ग्रीड प्रणाली हेरी एसपीएस जडानको प्लान बनाउनेछ ।’
टनकपुरमा ट्रान्सफर्मर थप्ने
टनकपुर सबस्टेशनमा थप ट्रान्सफर्मर जडान गर्नका लागि आवश्यक लगानी तथा दरका सम्बन्धमा पनि आगामी जेएससी बैठकमा छलफल हुने भएको छ । ट्रान्सफर्मर थपी विद्युत् आयात–निर्यातको बाटो खोल्न चाहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
