काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसख्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५ साल देखि हाल सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरुलाई प्रेस सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सार्वजनीक गरेका छन् ।
यस्ता छन् २०७५ साल देखि हाल सम्म गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रगतिहरु
१. नीति , रणनीति , ऐन , नियम , मापदण्ड , निर्देशिका कार्यविधि
अशक्त , असहाय र बेबारिसे , मानसिक बिरामीहरुको उपचार सेवा ७ वटा अस्पतालहरुमा निःशुल्क रुपमा औषधि गरिने भएको छ ।
जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना तथा संचालन कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकुत भई कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
सुरक्षित मातुत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली र महिला स्वास्थ्य स्वयस्सेविका रणनीति मस्यौदा तयार पारेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैगिंक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनिति लागु गरिएको छ भने शव परिक्षण , विभिन्न किसिमका घाँउ जाँच , मादक पदार्थ सेवन परिक्षण लगायतका मेडिकोलिग सेवालाई प्रभावकारी व्यबस्थापन स्वीकृत भएको छ ।
२ . स्वास्थ्य संस्था तथा निकायहरु हस्तान्तरण
जिल्ला सदरमुकाम बाहिरका १५ सैयासम्मका प्राथामिक अस्पताल , प्राथामिक , स्वास्थ्य केन्द्र , स्वास्थ्य चौकी, सामुदायक स्वास्थ्य इकाइ , शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
"स्वास्थ्य , उत्पादनशील र जिम्मेवार नागरिक " सोच रहेको स्वास्थ्य तथा पोेषण क्षेत्रको १५ औं योजना को आधारपत्र कार्यन्वयनमा आइसकेको छ ।
१४ वटा अस्पतालहरुमा डिजिटल हेल्थ एसेसमेन्ट सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश र स्थानिय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्न छुट्टै स्थानिय तथा प्रादेशिक तहको अनुगमन मुल्यांकन निर्देशिक तयार गरी सबै तहमा पठाइएको छ ।
३ . सेवा प्रवाह
गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिएको यातायात खर्च दोब्बर गरिएको छ ।
आठ अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड संचालन भई रहेकोमा थप ४ अस्पताल सेवा विस्तार गरेको छ ।
हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने नीति अनुरुप गत आर्थिक वर्ष अन्त्य सम्ममा ३३९ स्थानिय तहमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएकोमा यस आर्थिक वर्षमा ४६ जिल्लाका ४५६ स्थानिय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ र बिमित हुनेहरुको संख्या १८ लाख नाघेको छ ।
हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक बिशिष्टिकृत सेवा सहितको अस्पताल रहने निति अनुरुप पाँच अस्पताहरुलाई (कोशी अच्ञल अस्पताल , नारायणी उप -क्षेत्रिय अस्पताल , भरतपुर अस्पताल , भेरी अच्ञल अस्पताल र डडेल्धुरा उप- क्षेत्रिय अस्पताल ) संचालन गरिएको छ ।
सि.इ.ओ.एन.सी सेवा ७२ जिल्लामा पुर्याइएको छ ।
जनकपुर अच्ञल अस्पताल र राजविराज अस्पतालमा नवजातशिशु सघन उपचार कक्ष र टरसरी केयर सेवा विूस्तार गरिएको छ ।
विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गत क्यान्सर , मुटु रोग, मृगौला रोग, हेड इन्जुरी , स्पाईनल इन्जुरी , अल्जाईमर , पार्किन्सन्स , सिकलसेल एनिमिया रोगका उपचारका लागि रु १ लाख सम्म सहुलियत प्राप्त गर्ने विरामीहरुको संख्या ३५६०० पुगेको छ ।
त्रि.वि शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा शुरु गरिएको छ ।
४ . बिपद् ब्यबस्थापन पूर्व-तयारी तथा प्रतिकार्य
विपद् ब्यबस्थापन लाई समयमा नै उचित सम्बोधन गर्न प्रदेश नं. १ गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्ला स्तर देखि माथिका सबै अस्पतालहरु सुदूरपश्चिम प्रदेशका महाकाली , डडेल्धुरा र सेती अस्पताल लगायतका अस्पतालहरुमा विपद् व्यवस्थापन योजना तयार भएको छ ।
प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानिय तहमा द्रुत टोल र आपतकालिन चिकित्सकको टोलि तयार गरि परिचालनका लागि सक्रिय राख्न २५ वटा हव को रुपमा रहेको ठुला अस्पतालहरुमा आपतकालीन चिकित्सकिय टोलि तयार पारिएको छ ।
विपद्को पुर्ण तयारी तथा शिघ्र प्रतिकार्यको लागि सातौ प्रदेशका निकाय तथा हव -स्याटेलाईट अस्पतालहरुमा सम्पर्क व्यक्तिहरु तोकि अलर्ट राखिएको छ ।
गत वर्ष चैत्र महिनामा पर्सा र बारामा आएको विनासकारी हावाहुरीबाट प्रभावितहरु लाई लक्षित गरि बिशेषज्ञ डाक्टर सहितको टोलि परिचालन गरि स्वास्थ्य शिविर मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको थियो भने हालै तराईका विभिन्न जिल्लामा भएको बाढि प्रकोपलाई पनि मन्त्रालयबाट समयमै सम्बोधन गरिएको छ । जसका लागि मन्त्रालयबाट चिकित्सक सहितको टोलि लाहान , वर्दिवास र पथलैयामा खटाई प्रदेश सँगको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहेको छ ।
हाल प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालिन संचालन केन्द्र डोटी , सुर्खेत , पोखरामा संचालनमा रहेको छ । प्रदेश नं. २ को निर्देशनालयको हाता भित्र संचालन गर्न निर्माण कार्य सुरु हुने क्रममा रहेको , प्रदेश नं. १ को कोशी अस्पतालको हाता भित्र संचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
५ . अध्ययन अनुसन्धान , सर्वेक्षण
टि.भि रोग सँग सम्बन्धित कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका तथा प्रजनन उमेरका महिलाहरुमा सुक्ष्म पोषण तत्वको आवस्था पत्ता लगाई तथ्यमा आधारित सो सम्बन्धि योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिएको छ ।
६ . भौतिक पूर्वाधार
क्रमागत परियोजनाको रुपमा भवन निमार्णको क्रममा रहेका ७४४ स्वास्थ्य संस्थाहरु मध्य यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला अस्पताल , प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी , प्रसुति केन्द्र गरी जम्मा २१४ वटा भवनहरुको निमार्ण सम्पन्न भएको छ ।
प्रत्येक स्थानिय तहमा कम्तिमा एक प्राथामिक अस्पताल स्थापना गर्ने निति अनुरुप २५१ स्थानीय तहमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा निमार्ण कार्य सुरु हुने छ ।
विद्यामान स्वास्थ्य संस्थाहरुको म्यापिगं भई स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य संस्था नभएको १२०० वडाहरुमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न आवश्यक अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानिय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण भई निर्माण कार्य सुरु भैसकेको छ ।
नेपाल सरकारबाट छात्रबृत्ति पाई विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन पुरा गरेको १४३ जना विशेषज्ञ चिबित्सहरुलाई पहिलो पटक विभिन्न अस्पतालमा परिचालन गरिएको छ ।
७ . आगामी कार्यदिशा
अस्पताल व्यवस्थापनमा बिशेष ध्यान दिइने छ । आई .सि.यू को बेडको संख्यामा बृद्धि गरिने छ । अप्रेशन गर्न कुर्नु पर्ने अवस्थाको क्रमशः अन्त्य गरिने छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरि केन्द्रिय अस्पतालहरुको गतिविधि मन्त्रालयबाट हेर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइने छ ।
स्वास्थ्य सेवाका अधिकतम क्षेत्रलाई समेट्दै मुलुकभरि स्वास्थ्य सेवाको महुच बढाउन संघ , प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा गैरसरकारी सेवाप्रदायक संस्थाहरु सँग साझेदारी कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
आमा सुरक्षा र विपन्न कार्यक्रममा बजेट नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य गरि यथेष्ट बजेटको व्यव्स्था गरिएको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने यस्ता कार्यक्रमहरुका लागि बजेटको अभाव हुन दिइने छैन् ।
अस्पतालहरुलाई मागको आधारमा नभई अनुगमन गरि आवश्यकताका आधारमा अनुदान रकम दिने व्यवस्था गरिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो महिना देखि नै वार्षिक कार्यक्रमहरु लाई कार्यन्वयनमा ल्याइने छ ।
विभागिय तथा महाशाखा प्रमुखहरु सँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरि काम कार्यवाही प्रभावकारी बनाइने छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र विकासका लागि स्वास्थ्य शिक्षा अनिर्वाय रहेको बताए ।
उनले भने 'स्वास्थ्यका लागि छुट्टाइएको बजेट अपुग भएको र सम्पूर्ण जनतालाई सु-स्वास्थ्य राख्नका लागि कम्तिमा पनि १० प्रतिशत बजेट छ्ट्टाउनु पर्छ ।'
महिलास्वास्थ्य
