काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौता चाँडै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका हुन् ।
नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने गरी सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयन शुरु हुन सकेको छैन ।
एमसीसी पारित गर्दा नेपाललाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको दावी छ । ‘नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौं ।’
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको भन्दै ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने भन्दै युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
