काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुल टेलिभिजनहरुको तार नकाट्ने भएको छ । पोलको भाडा नतिरेको भन्दै शनिबार विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजनको तार काटेको थियो ।
तर, तार काट्दा उपभोक्ता प्रभावित भएको भन्दै प्राधिकरण पछि हटेको हो । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सांकेतिक रुपमा तार काटेपनि उपभोक्तालाई परेको मर्कालाई ध्यानमा राखेर तत्काल थप तार नकाटिने बताए । आफूहरु सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बोकेको संस्था भएकाले उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी बक्यौता उठाउन थप कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई सम्पर्कमा आएर आफ्ना बक्यौता तिर्न २ महिनादेखि ताकेता गर्दै आएको छ । दैनिक रुपमा सूचनाहरु प्रकाशित गरेर प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुले पोल भाडा तिर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिभिजन सेवा वितरकहरु ठूलो मात्रा भाडादर तोकिएको भन्दै नतिर्ने अडानमा छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग पोल भाडाका लागि हुने खर्च पनि असुल गरेको तर आफूहरुलाई नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अब कानुनी हिसाबले अघि बढ्ने बताएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरण समेतको सहभागितामा बनेको समितिले तय गरेको पोल भाडा तिर्नैपर्ने घिसिङले बताए ।
प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो । प्राधिकरणले त्यसअघिको शुल्क नगण्य भएकाले इन्टरनेटको मूल्यअनुसार उपभोक्तामाथि भार नपर्ने गरी मूल्य तोकेको बताएको थियो ।
सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरण र टेलिकमको भाडादरमै असहमति राख्दै आएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणको भाडादर लागू हुने भए महिनामा ३०० रूपैयाँसम्म बढी सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा धेरै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन् ।
-1736686680.jpeg)
-1736686680.jpeg)
