काठमाडौं । सहकारी तथा श्रम समूहले बिना प्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहभागी हुने पाउने गरी बजेटले गरेको घोषणाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यमा ‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ उल्लेख छ ।
महासंघले मंगलवार राजधानीस्थित आफ्नो सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटको यस बुँदाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोड सम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोड सम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णयक हरेक दृष्टिले घातक भएको टिप्पणी गरे ।
निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनी बाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविरुद्ध भएको उनले बताए । उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काम हुँदा गुणस्तरीय काम नभएको र बेरुजु समेत बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औल्याएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भिर प्रकृतिको विकृति र विसंगति सिर्जना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
भौगर्भिक अध्ययन गरी निर्माण कार्य गर्ने, धेरै ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लो बिड निरुत्साहित गर्ने लगायतका बजेटका केही बुँदाहरू सकारात्मक भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
