काठमाडौं । कोभिड–१९ को तेश्रो लहरलाई लक्षित गरेर सरकारले प्रत्येक कोभिड अस्पतालमा बालबालिकाका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्ट्याउने भनेतापनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।
५७ औं राष्ट्रिय बालदिवसको अवसरमा कन्सोर्टियम नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ र बालबालिका : नेपाल सरकार र नागरिक समाजको भूमिका’ बिषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले सो बताएको हो ।
आजैमात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय बालदिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित बालबालिकाका लागि प्रत्येक कोभिड अस्पतालमा कम्तिमा २० प्रतिशत बेडको व्यवस्था गरिएको बताएका थिए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कन्सोर्टियमका अध्यक्ष किरण थापाले बालबालिकाका बिषय अझैपनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘कोभिड–१९ बाट प्रत्यक्ष प्रभावित बालबालिकाका निम्ति लक्षित कार्यक्रमहरु अझैपनि हुन सकेका छैनन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाइने खोप बालबालिकाको निम्ति अझैपनि बन्न सकेको छैन ।’
थापाले तीनै तहका सरकारले बालबालिकालाई लक्षित गरेर के-कस्ता कोभिड–१९ प्रतिकार्य नीति बनाएका छन् त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘तीनै तहका सरकार र नागरिक समाज संस्थाले कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा बालबालिकालाई केन्द्रित गरी के-कस्ता कार्यहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने कुराको पहिचान गर्ने, कोभिड–१९ को असरबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको लागि तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजले सञ्चालन गरिरहेका कार्यमा रहेको अन्तर र चुनौतीको पहिचान गर्ने र कोभिड–१९ को असरबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको लागि तीनै तहका सरकार र नागरिक समाज संस्थालाई ठोस सिफारिस गर्ने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको हो ।’
कार्यक्रममा अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता दिपेश घिमिरेले सात वटै प्रदेशका २/२ का दरले १४ स्थानीय तहलाई समेटेर अध्ययन गरिएको बताउँदै २०७८ जेठ मसान्तसम्म कोभिड–१९ कारण ६७ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएको बताए । घिमिरेले कोभिड–१९ को सम्भावित तेश्रो लहरबाट बालबालिका सबैभन्दा जोखिममा पर्ने आंकलन गरिएकाले सरकारले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रत्येक अस्पतालले २० प्रतिशत बेड बालबालिकालाई छुट्याउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । यद्यपि कोभिड उपचारको लागि बनाइएका अस्पतालका शैया बालमैत्री बनाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनेको छैन ।’
प्रतिवेदनले सरकारका तीन तहमध्ये स्थानीय तहले कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको निम्ति सकारात्मक काम गरेको उल्लेख गरेको छ ।
‘कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न स्थानीयतहले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीयतहले बालमैत्री क्वारेन्टिन र आईसोलेसन केन्द्र बनाएका छन् ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत कोभिडबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको लागि चेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा बालमैत्री युनिट र बालबालिका फोकल पर्सन तोक्ने काम स्थानीय तहबाट भएका छन् ।’
यस्तै, प्रतिवेदनका अनुसार, प्रादेशिक सरकारले कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्नको लागि प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड संक्रमित बालबालिकाको लागि छुट्टै युनिट तोकेका छन् । प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा २० प्रतिशत बेड बालबालिकाको लागि छुट्याउने पहल गरिरहेका छन् ।
यस्तै, कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको निम्ति संघीय सरकारले विभिन्न मापदण्ड निर्माण गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को समयमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह निर्देशिका, मातृशिशु र बालबालिकाको पोषणको सुनिश्चितताको लागि निर्देशिका तथा महामारीमा बालबालिकाको खोप नियमित गर्न फोकल पर्सन तोक्ने निर्देशिका जारी गरेको छ ।, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कार्यक्रममा कन्सोर्टियमका उपाध्यक्ष मोहन दंगाल तथा महासचिव सन्तोष महर्जनले बालबालिकाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा निरन्तर सूचना प्रवाह, घर परिवार र समाजभित्र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रुपमा पालना गर्नका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिवेदनको सारांश
-1736686680.jpeg)
-1736686680.jpeg)
