काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा तथा जगेर्ना गर्न महत्त्वपूर्ण दायित्व सुम्पेको बताएका छन् ।
शर्माले पद बहाल गरेपश्चात जंगी अड्डा्स्थित सभामण्डपमा सकलदर्जाहरुलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै आफ्ना प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशाका बारेमा सकल दर्जालाई निर्देशन दिने क्रममा जस्तो सुकै जटिल परिस्थितिमा समेत संवैधानिक दायित्वलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्दैराष्ट्र हित र स्वार्थको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागिसदैव तयार रहनु सेनाको प्रमुख कर्तव्य भएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली सेनालाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न ४ (चार) मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई प्रमुख आधारका रूपमा अंगीकार गरिनेछ । पहिलो– नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीतिबाट निर्दिष्ट जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्धता, दोस्रो– सैनिक मूल्यमान्यता, संस्कृति, प्रचलन र परम्पराको जगेर्ना, तेस्रो– विद्यमान र सम्भावित सुरक्षा चुनौती सामना गर्न समयसापेक्ष रूपान्तरित, सक्षम, गतिशील र प्रभावकारी संगठनको विकास र चौंथो– “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” अनुसार विस्तारित कल्याणकारी कार्यमार्फत् सकलदर्जा र तिनका आश्रितको जीवनस्तरमा सुधार रहनेछ’
शर्माले प्रधान सेनापतिको भिजन प्रस्तुत गर्दै भने, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षालगायत संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्षम, सुदृढ, आधुनिक र व्यावसायिक सैनिक संगठन तयार गरिनेछ” । यसका लागि, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति र नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सोच-२०८७अनुसार समयानुकूल सांगठनिक सुदृढीकरण, जनशक्तिको विकास, स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन तथाप्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई संस्थागत गरिनेछ ।’
उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेनाका रथीवृन्द, अधिकृत, पदिक तथा अन्यदर्जाहरुको उपस्थिती रहेको थियो । सोही कार्यक्रममा शर्माले "Leaders' Reading Collection-2078" संग्रहको विमोचन गरी उक्त संग्रहको उत्कृष्ट लेखकहरुलाई पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र समेत वितरण गेरेका थिए ।
यस्तै, शर्माले भिन्न क्षमता भएका नेपाली सेनाका सवारी चालक अनुमति प्राप्त ७ जना सकलदर्जालाई चारपाङ्ग्रेो स्कुटर तथा सवारी चालक अनुमति नभएका १९ जनालाई जनही रु.१ लाख ४० हजारका दरले आर्थिक राहत समेत वितरण गरे ।