ललितपुर । फ्रेण्डिसिप फोरम फर नेप्लिज जर्नालिस्ट (एफएफएनजे)को आयोजनामा एशियाको जलश्रोत, क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बरिष्ठ लेखक तथा रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठले विश्वमा बिजुलीको विकल्प भए पनि पानीको कुनै विकल्प नभएको बताए । एशिया महादेश विश्वमै अपार जलश्रोत भएको महादेश भएको र चीनको तिब्बत यस क्षेत्रकै पानीको सबैभन्दा ठूलो मुहान भएको उल्लेख गर्दै कुटनीतिज्ञ श्रेष्ठले त्यो स्रोत कब्जा गर्न अमेरिकाले तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन अघि सारेको बताए । यो ऐन जारी गरेर अमेरिकाले तिब्बतको पानीलाई समेत आफ्नो भागमा लगाउन षडयन्त्र रचेको उनको भनाई थियो । अमेरिकाले दक्षिण पूर्वी एशियाको मेकोङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनामा पनि हस्तक्षेप गरेर यस क्षेत्रमा अस्थिरता मच्चाउन सुरु गरेको उनले बताए । साथै उनले दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरुबीचको क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियोसँग अघि बढाउने हो यस क्षेत्रको जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने कुरामा जोड दिए ।
जलस्रोत विज्ञ रतन भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै भारतको नदी जोड आयोजना, अफ्रिकाको नायल नदी क्षेत्रीय उपयोग र चीनको मेकङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी गराए । भण्डारीले दसकौदेखि नै भारतले नेपाललाई विद्युतको नभई पानीको आँखाको हेरिरहेको बताउनुभयो । भारतसँग प्रशस्त जमिन भए पनि पानी नभएको हुनाले उसको आँखा नेपालमा पर्नु स्वभाविक भए पनि नेपालले आफ्नो हितमा जलस्रोतको क्षेत्रीय विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर केन्द्रित भएर काम गर्नु जरुरी छ ।
पूर्व जलस्रोत मन्त्री दिपक ज्ञवालीले पानीको भूराजनीतिक महत्व दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा विद्युत भन्दा पानीकै मूल्यले उच्चता हाहासिल गर्ने हुनाले भारतको मुख्य चासो नेपालको पानीमा रहेको पाइन्छ । त्यति मात्र नभएर अमेरिकाले गतसाल जारी गरेको तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन तिब्बत र चीनको पानीमाथि नियन्त्रण गर्न र पृथकतावादी उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई जारी गरिएको बताए । साथै उनले ब्रम्हपुत्र नदीमा चीनले छाडेको पानी भारतमा ८६ प्रतिशत बगिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले चिनमाथि ब्रम्हपुत्र र मेकङ नदीमाथि दोहन गरेको आरोप मिथ्या भएको बताए । साथै ज्ञवालीले उनले एमसीसी परियोजना र त्यसले पार्ने प्रभावबारे गहन अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले अमेरिकालाई सोधेका प्रश्नहरुबारे सुन्दा लाज लागेको बताए ।
पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले विदेशी बजेटबाट कुनै पनि देशको विकास सम्भव नहुने बताए । स्वदेशीको पुँजीको अधिकतम प्रयोग मार्फत विद्युत उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै उनले एन्टी चाइनिज मुभमेन्टबाट प्रेरित भएर नेपाललाई समेत आफ्नो नयाँ उपनिवेश बनाउने हेतुले अमेरिकाले एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सारेको बताए ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनालीले पानीको बहुआयामिक उपयोगिताका बारेमा नेपालमा अझैसम्म गहन बहस नभएको बताए । नेपालको अपार जलस्रोतमाथि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भए लगत्तै भारतले आँखा गाड्न सुरु गरेको बताए । साथै उनले नेपालसँग गरिएका जलस्रोतको विकासबारे गरिएका कुनै पनि सन्धि सम्झौताको भारतले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो । नेपालमा लागू गर्न खोजिएको एमसीसी परियोजना र मेकङ नदी बग्ने दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरुबीचमा अत्यन्त ठूलो धनराशी खर्च गर्न स्थापित भएका वित्तीय संस्थाहरुको प्रवृति उस्तै भएको उनले बताए । मैनालीले चीनलाई मेकङ क्षेत्रबाट अलग्याउँदै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई पूरा गर्न अमेरिकाले भारतलाई साथ लिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी परियोजना नेपालका लागि निकै घातक रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुबारे आपत्ति जनाए । उनले एममसीसी अन्तर्गत बन्ने भनिएको प्रशारण लाइनको रुट आश्चर्यजनक भएको बताउँदै प्रशारण लाइनको रुटसँगै सडक विस्तार गर्ने र त्यस क्षेत्रमा अन्य संरचना बनाएर चिनका विरुद्ध लडाइँ गर्ने प्रविधि राख्ने तयारी स्वरुप यो रुट बनाइएको बताए । अमेरिकाको गिर्दो अर्थतन्त्रको प्रतिष्ठा जोगाउन एमसीसी परियोजना ल्याइएको बताए ।
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा वामपन्थी नेता टंक कार्कीले जलस्रोतको विकास र क्षेत्रीय उपयोगको नीति अवलम्वन गर्न खोजिदै गर्दा जारी भएको एमसीसीले नेपालको भूराजनीतिक महत्व ह्वात्तै बढाएको बताए । कार्कीले बृहत राष्ट्रिय एकताको खाँचो औल्याउँदै मुलुक भित्र राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर फाइदा लिन खोज्नेहरुका विरुद्ध खरो उत्रनुपर्ने बताए । नेपालको जल, चीनको पुँजी र प्रविधि तथा भारत र बंगलादेशको बजार यी तिनै पक्षलाई जोड्ने हो भने नेपालले अधिकतम फाइदा लिन सकिने बताए । साथै एमसीसी परियोजना चीनको तिब्बतमा अस्थिरता पैदा गराउँदै चीनलाई अस्थिर बनाउन चीन विरुद्ध ल्याइएको परियोजना भएको बताए ।
नेपाल सरकारका जलस्रोत तथा सिँचाई सचिव सागरकुमार राईले नेपालको भू–बनोट ८८४८.८३ देखि ६० मिटर होचो स्थानसम्म पर्ने भएकोले जमिन माथि पानी तल परेको कारणले नै ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनले दुई चार वर्षभित्र घरघरमा शुद्ध पिउने पानी पुर्याइसक्ने बताए । देशका विभिन्न भागमा रहेका एउटा खोलालाई अर्को खोलामा मिसाउने दर्जन बढी आयोजना अघि बढिसकेको बताउनुभयो । तर, भारतसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती पूर्ण रहेको र बोलेको जस्तो काम गर्न सहज नभएको उनले बताए । उनले भारतसँग देखिएका समस्याहरु समन्वयको माध्यामबाट समाधान गरिने बताए ।
बरिष्ठ पत्रकार विकास थापाले नेपालले जलस्रोतको उपयोगको कुरा गर्दा जहिले पनि त्यो बिषय वा विवाद भारतसँग ठोक्किने गरेको बताए । उनले राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालादेखि नै भारतले नेपाललाई ठग्दै आएको बताए । साथै थापाले एमसीसी के हो, यसमा किन विज्ञ र देश विभाजित भएको छ, यसका कुन कुन बुँदाहरुमा नेपालले ल्याप्चे लगाएको छ त्यो सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उनले भारतसँग भएका कुनै पनि सन्धिको पुनरावलोकन गर्दा भारत रिसाउँछ भनेर सोच्ने चलन दास प्रबृत्ति भएको बताए ।
चीन अध्ययन केन्द्रका सचिव प्रकाशवावु पौडेलले कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तु देशभर उठाउनुपर्ने बताए । यी विषयवस्तु आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
