स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निचित भएको ४र्वा बर्ष पूरा भएको छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्वायत्त रुपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय अवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका सिद्धान्त बेगर काम भएको समेत पाइएको छ । जसका कारण संविधानले परिकल्पना गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्तअनुरुप यी तीनवटा तहहरु अगाडि बढ्न भने चुकेका छन् । यद्यपि, पहिलोपटक अस्तित्वमा आएको स्थानीय तहले कतिपय अवस्थमा भने अपेक्षा गरेभन्दा पनि राम्रा काम गर्न सक्षम भएका छन् । यो अवस्थामा स्थानीय तहका अवसर र चुनौती के कस्ता रहे ? यसलाई समाधान गर्न के कस्तो रणनीति अगाडि बढाउन सकिन्छ ? भन्ने बिषयमा ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठसँग क्यापिटल दैनिकका लागि विमल थापाले गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईले जिम्मेवारी पाउनुभएको कार्यकालको ४ बर्ष सकियो ? यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम मलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाको पहिलो मेयरका रुपमा निर्वाचित गरेर जिम्मेवारीमा पठाउनुभएका समग्र नगरवासीहरुप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु । हामीले निर्वाचित भएर ४ बर्षीय कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेका छौं । यो अवधिलाई फर्केर हेर्दा महालक्ष्मी नगरपालिका हामीले पहिलो नगरसभाबाट नगरपालिकाको दीर्घकालिन सोचलाई तयार गरेर एउटा ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ बनायौं । त्यो ‘स्टेटमेन्ट’ भनेको स्वच्छ, सफा र समृद्ध महालक्ष्मी नगरपालिका भन्ने थियो । सोही ‘स्टेटमेन्ट’ लाई मध्यनजर गरेर महालक्ष्मी नगरपालिका दीर्घकालिन, अल्पकालिन र मध्यमकालिन कार्यक्रमहरु तयार गर्यो । महालक्ष्मी नगरपालिका भर्खरै बनेको नगरपालिका भएकाले पनि हामीले जिरोबाट सुरु गरेर जानुपर्ने भएकाले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर यो पाँच बर्षलाई पूर्वाधार विकास बर्षका रुपमा मनाउने भनेर निर्णय गर्यौं । यसरी निर्णय गरिरहँदा महालक्ष्मी नगरपालिकाले विनियोजित विकास बजेटको ८० प्रतिशत हामीले पूर्वाधारणमा खर्च गर्ने निर्णय पनि पहिलो नगरसभाबाट गरेका थियौं । बाँकी २० प्रतिशत अरु विभिन्न सेक्टरहरुमा खर्च गर्दै जाने निर्णय पनि गर्यौं । यो नगरपालिकामा झण्डै ३ लाखको हाराहारीमा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बसोबास गर्नुहुन्छ । यो अवस्थामा सबैको घरमा विकास पुग्न सकोस् भनेर हामी निर्वाचित टिमले कटिबद्ध भएर लागिरहेका छौं । हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु हिड्ने बाटो भनेको कानुन हो । स्वभाविक रुपमा हाम्रो नगरपालिका नयाँ भएकाले कुनै पनि ऐन, कानुन र कार्यविधिहरु निर्माण भएको थिएन । यो अवधिमा हामीले ४७ वटा ऐन, कानुन र निर्देशिकाहरु बनाएका छौं । यतिमात्र होइन, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले नबनाएका कतिपय कानुनहरु पनि हामीले निर्माण गरेका छौं । जसमध्ये हामीले नगरपालिकाभित्रका लागि शिक्षा ऐन बनाएर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुलाई समेत समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
तपाईहरु निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा तपाईहरुले निम्ति आधारभूत कुराहरु नै थिएन भने लक्षित कार्यक्रमलाई पूरा गर्न कत्तिको सहज थियो त ?
स्वभाविक रुपमा हामी पहिलोपटक नेतृत्वमा आउँदै गर्दा हामीलाइ त्यति सहज छैन भन्ने मलाई थाहा थियो । सहज नभए पनि त्यसलाई कानुन सम्मत बनाउनुपर्छ । सोही कारण हामी हिड्ने बाटो ऐन, कानुनहरु निर्माण गर्यौं । हाम्रो नगरपालिकामा हामी हरेक चिज ट्रान्सपरेन्ट गर्छाैं । हाम्रा हरेक गतिविधिहरु हाम्रो वेवसाइट र सामाजिक सञ्जालमा राख्छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नगरपालिकाको जग (पूर्वाधार)को लागि सबैभन्दा पहिलो चाहिने कानुन निर्माण गर्यौं । त्यसपछि नीतिगत कुरामा हाम्रो ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ छ । त्यो ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ का आधारमा हाम्रा कार्यक्रमहरु बन्छन् । सबै कार्यक्रमहरुलाई हामीले सस्टेनेवललाई मध्यनजर गरेका छौं । कार्यक्रम बनायो तर त्यसको दिगोपना हुन सकेन भने त्यसको प्रभावकारीता देखिँदैन । जस्तै हामीले ढल, पानीको संरचना तयार भएपछि मात्र सडक पीच गर्ने काम गरेका छौं । त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । यो क्षेत्रमा हामीले मनग्य लगानी गरेका छौं । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा ४ बर्ष अगाडि र अहिले ४ बर्ष पछाडिको अवस्थाको तुलना गरेर हेर्दा धेरै राम्रो उन्नति भएको छ । यसका सफलताका पछाडि नगरपालिकाले अंगीकार गरेको शिक्षा नीति र त्यहाँ विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई प्राप्त गर्ने आधार हामीले सिर्जना गरेका छौं । विद्यार्थीको समग्र शैक्षिक विकासका निम्ति केन्द्रित भएर महालक्ष्मी नगरपालिकाले काम गरेको छ । फलतः तपाईंले महालक्ष्मी नगरपालिकाको जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक विकासमा विगतको तुलनामा भिन्नता पाउनुहुन्छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिकामा भौगोलिक रुपमा भिन्नता छ । जस्तो पूर्ण रुपमा शहरी परिवेश, अर्ध शहरीकरण र ग्रामीण भू–भाग पनि समेटिएको नगरपालिका भएकाले समानुपातिक रुपमा विकास गर्न तपाईहरुको लागि कत्तिको चुनौती छ ?
पहिलो बर्ष म नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा दश करोडको बजेट बनाएको थिएँ । हाम्रो नगरपालिका सुरुदेखि नै जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने नयाँ नगरपालिका थियो । मैले हाम्रो नगरपालिकालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छु । एउटा शहरीकरण भइसकेको क्षेत्र, अर्काे शहरोन्मुख क्षेत्र, तेश्रो नगरपालिका भइसक्यो तर पनि ग्रामीण परिवेश भएको क्षेत्र । यो तीन प्रकृति हाम्रो नगरपालिकाको अहिलेको विशेषता हो । यो विशेषता हो ।
यो तपाईको लागि चुनौती चाहिँ हो कि होइन ?
यो मेरा लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । त्यसकारणले गर्दा मैले के गरेँ भने, महालक्ष्मी नगरपालिकामा मेयरले कुनैपनि बजेट खर्च गर्न कुनै एउटा फण्ड राखेर वितरण गरेको छु । जस्तो १० करोडको बजेट बनाउँदा ७ करोड त वडाहरुमा दिएको छु । पहिलो बर्ष मैले प्रत्यक वडामा ७५ लाख विनियोजन गरेँ । किनभने वडामा सबैकुरा जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
मैले नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेपनि निर्वाचित भइसकेपछि मैले कुनैपनि विभेदरहित तबरले महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्रका आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजूभाईहरु सबैको साझा मेयर हुँ । म राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी काम गर्छु भनेर म त्यही मार्गदर्शनमा हिँडेको छु । यसैकारण पनि मैले वडा नम्बर १ देखि १० सबैमा समान रुपमा विकासका पूर्वाधारहरु पुर्याउनका निम्ति काम गरिरहेको छ । यसको निम्ति सामूहिक रुपमा बोर्डबाट निर्णय गरेर नगरसभाबाट पास गरेर मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौं । मलाई यस नगरपालिकाभित्रका सबै राजनीतिक दलहरु तथा नागरिकहरुको पनि सकारात्मक सहयोग छ । त्यसको निम्ति म आभारी पनि छु ।
सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा आजको काम भोलि नगर्ने, मुस्कानसहितको सेवा दिने भनेर हाम्रो नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई हामीले प्रशिक्षित गरेका छौं । हाम्रो नगरपालिकामा कथम्कदाचित कुनै डकुमेन्ट पुगेन भने मात्र आजको भोलि हुन्छ, नत्र आजको काम आजै सम्पन्न हुन्छ । म स्वयंले यसको अनुभूति उहाँहरुलाई गराउनको निम्ति २४ सै घण्टा मेरो मोबाइल फोन अन हुन्छ, उहाँहरुले जुनसुकै बेला मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । मैले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट समेत जनताका गुनासोहरुलाई लिने र तत्कालै सम्बोधन गर्ने गर्छु । यदि हाम्रो नगरपालिकाभित्र कुनैपनि शाखाका कर्मचारीहरुबाट काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भने उहाँहरु कुनैपनि बेला म कहाँ आउन सक्नुहुन्छ ।
स्थानीय तह भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार पनि हो । तपाई आफैले पनि महालक्ष्म नगरपालिकाभित्र मुस्कान सहितको सेवा नगरवासीलाई दिइरहनुभएको छ भनेर । त्यसलाई कसरी पुष्टी गर्नुहुन्छ ?
यसको निम्ति मेरो नगरपालिकाभित्र नागरिकलाई कर्मचारीले राम्रो व्यवहार नगरेको गुनासो अहिलेसम्म म समक्ष आएको छैन । कुनैपनि सेवाग्राहीले यदि कर्मचारीले गरेको व्यवहारप्रति कुनै गुनासो लिएर आउनुभयो भने म उहाँहरुसँग बसेर यसको समाधान गर्छु । त्यसको निम्ति आफै पनि सहभागित भएर समस्याको समाधान गर्ने भएकाले पनि उहाँहरुको समस्यालाई फुकाउने काम मैले गरिरहेको छु । म एकतर्फी मात्र कुरा सुन्दिन । कुनै–कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो पनि बनाउनुभयो होला । तर त्यस्तो गुनासो आएपछि तत्कालै हामी त्यसको समाधान पनि गर्छाैं ।
हाम्रो ठूलो चुनौती भनेको कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि पनि हो । जुन क्षमताको आवश्यकता पर्दछ, त्यो दक्षताको कर्मचारी साथीहरु स्थानीय तहमा आउनु भएको छैन । यसमा म उहाँहरुलाई दोष दिँदिँन । स्थानीय तहमा काम गर्न पठाउँदा केन्द्रीय सरकारले कमसेकम पनि १५ दिनको अनुशिक्षण गरेर पठाउनु पर्दथ्यो । स्थानीय तहमा काम गर्ने साथीहरुको कम्युनिकेशन स्किल राम्रो हुनुपर्छ । उहाँले कानुन, प्रशासन, योजना जानेको पनि हुनुपर्छ । तर यो सबै एउटै व्यक्तिमा नहुन पनि सक्छ । तर स्थानीय तहमा आउँदा त्यो भएर आउनुपर्छ । किनभने यो त सरकार नै भएकाले ओभरल सबै काम गर्नुपर्छ । हेर्नुस् अहिलेसम्म हामीले ४७ वटा कानुन बनाइसक्यौं, तर हामीसँग कानुन अधिकृत छैन । यो बेलामा हामी जनप्रतिनिधिहरु आफैले पढेर, अध्ययन गरेर काम गर्नु परेको छ । कतिपय केन्द्रीय सरकारले पठाएको नमूना कानुनहरु मिल्दैन । हामीले हाम्रो परिवेश अनुसारको कानुन बनाउने हो । आजसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन न त केन्द्रीय सरकारले बनाएको छ, न त प्रदेश सरकारले नै बनाएको छ । तर यी सबै बिषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेकोचाहिँ स्थानीय सरकारले नै हो । अहिले केन्द्रीय सरकारकै योजना विग्रियो भने पनि हामीले गाली खानुपर्छ । यी सबै बिषयलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति त दक्ष जनशक्ति चाहियो नि । तर हामीले यो नगरपालिकामा कर्मचारीहरुसँग सहकार्य गरेर सिक्ने र सिकाउने काम पनि गरेका छौं । अहिले पनि प्रत्येक महिना सबै कर्मचारीहरुसँग बैठक बस्छौं । त्यहाँ सकै विभागमा भएका प्रगति र चुनौतीका बारेमा छलफल गर्छाैं । अनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको दक्षता अभिबृद्धि गर्नको निम्ति पनि हामी विभिन्न तालिम दिने गर्दछौं । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी केन्द्रले दिन नसक्दा पनि समस्या आएको छ । दक्ष जनशक्ति केन्द्रमा राखेर कसरी स्थानीय तहबाट सही प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ? केन्द्रमा समस्या भएका साथीहरुलाई स्थानीय तहमा घर पायक पर्ने भनेर पठाएको जस्तो पनि देखिएको छ । तरपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले ती साथीहरुको दक्षता अभिबृद्धि गर्नको निम्ति विज्ञ व्यक्तिहरु ल्याएर धरै काम गरेका छौं ।
तपाईको नगरपालिका विकास र पूर्वाधारका दृष्टिकोणले तीन स्तरका वडाहरु रहेका छन् । यो अवस्थामा सबै वडाहरुलाई समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्दा समान ढंगले प्रत्येक वडाको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
यसमा हामीले हरेक वडालाई सुरुमा समान रुपमा बजेट विनियोजन गर्छाै । त्यसपछि हामीले नगरस्तरीय योजनाहरु अन्तर्गत अर्काे योजना पनि बनाउँछौं । त्यो नगरस्तरीय योजनामा हामीले ‘निड बेस’ को आधारमा योजना बनाउँछौं । यस अन्तर्गत जुन ठाउँमा पूर्वाधारको विकास बढी गर्नुपर्नेछ । त्यो वडामा हामीले नगरस्तरीय योजना बढी पर्छ, शहरोन्मुख वडामा अलि कम र शहर नै भइसकेको वडामा अत्यन्त कम पर्छ । ठूला योजना बनाउँदाचाहिँ हामीले नगरस्तरीय योजना वडाको आवश्यकताअनुसार तय गर्छाैं र सोही अनुरुप बजेट विनियोजन गर्छाैं ।
तपाईको नगरपालिका जिल्लामा पछिल्लो समयमा अस्तित्वमा आएको नगरपालिका हो । जिल्लामा महानगरपालिका सहित अन्य नगरपालिका र गाउँपालिका समेत रहेका छन् । यो ४ बर्षको अवधिमा यी सबै पालिकाका बीचमा तपाईले महालक्ष्मी नगरपालिकालाई कहाँ पाउनुहुन्छ ?
यो ४ बर्षको दौरानमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले पर्याप्त पूर्वाधारहरुको विकास गरेका छौं । अब भोलि मै आउँला वा कोही साथीहरु आउनुहोला । उहाँहरु आउँदाखेरि महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र डकुमेन्टेशन देखि पूर्वाधार र कानुन निर्माणको क्षेत्रमा पर्याप्त आधारहरु तयार गरेका छौं । भोलि आउने नेतृत्वले पुरानोलाई सामान्य रिभ्यू मात्र गरे पुग्ने अवस्थामा हामी छौं । म नेतृत्वमा आउँदा ठूलै अन्यौलग्रस्त अवस्था थियो । ती सबैलाई सँगालेर सबैलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरेका छौं । हामीसँग पर्याप्त स्थान छैन र नगरपालिकाको आफ्नै भवन पनि छैन । जसको कारण मेरो मनमा भएको जस्तोचाहिँ गर्न सकेको छैन । यद्यपि, सीमित स्थानमा पनि हामीले पर्याप्त सेवा दिने कोसिस भने गरेका छौं ।
संघीय संरचनानुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा सरकार अहिले अस्तित्वमा रहँदा तीनवटा तहबीचमा सही रुपमा समन्वय नहुँदा अहिलेसम्म तपाईलाई कुनै समस्या आयो कि आएन ?
स्वभाविक रुपमा अहिले सबैभन्दा जटिल समस्याका रुपमा यो आएको छ । यसलाई तीनवटै तहका सरकारले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । संघीय सरकारले आफ्नो ‘सुप्रिमेसी’ म मात्र जान्ने छु भन्ने सोच परित्याग गर्नुपर्छ । किनभने संविधानले नै तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । र, तीन तहको सरकारको बीचको समझदारी कायम गर्नको लागि सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यसैको आधारमा काम गर्ने भनिएको छ । कुनै ‘डिस्प्युट’ आयो भने त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति पनि प्रदेश र संघमा आधिकारिक समिति रहेको छ । जस्तै स्थानीय तहहरुको बीचमा कुनै समस्या आयो भने प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा र प्रदेश–प्रदेशबीच समस्या आयो भने संघमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति रहेको छ । यी समितिहरु सक्रिय हुनुपर्दछ । तर बिडम्बना केही राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरुले स्थानीय तह भनेको केन्द्रीय सरकारको निकाय हो भनी व्याख्या गर्न खोजेको पनि देखियो । तर यो सरासर गलत कुरा हो । यो संविधानको मर्म विपरीत हो । संविधानले पनि स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसैले पनि हाम्रो संविधान अग्रगामी र प्रगतिशील छ ।
संविधानमा चाहिँ लेखियो तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कत्तिको लागू भएको छ त ?
हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने केही राजनीति नेतृत्वले स्थानीय तह हावी भयो भनेर भनेको सुनिन्छ । यो किन पनि भयो भने, हिजो उहाँहरु (माननीयहरु) को स्थानीय जनताको भीड लाग्दथ्यो । तर अहिले आएर स्थानीय तहमा सबै काम हुने भएपछि नागरिकको चासो र सरोकार स्थानीय तहमा बढी हुन थाल्यो ।
कतिय बेला प्रदेशका माननीयहरुले भनेको पनि सुनिन्छ कि, प्रदेश भन्दा स्थानीय तहले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न खोजे भनेर आक्षेप पनि लगाउन थालेको देखिन्छ । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यस बिषयमा म त उहाँहरुले नुबुझेको हो भन्छु । उहाँहरुजस्तो श्रद्धय नेताहरु एउटा लेभल क्रस गरेर जानुभएको हो नि । सबैभन्दा पहिला संघ र प्रदेश भनेको कार्यान्वयन गर्ने सरकार होइन । त्यो ऐन, कानुन र नियम बनाउने सरकार हो । केन्द्रका माननीयहरुले दुई चार लाख बजेट बोकेर हिड्ने होइन । उहाँहरुले त ऐन बनाउने हो । अहिलेपनि खानेपानी सम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । यस्ता धेरै ऐनहरु छन् । जसलाई अहिलेपनि बनाउन सकिएको छैन । यो स्थानीय तहले बनाउने हो र ? यो अवस्थामा उहाँहरुले स्थानीय सरकार आफूभन्दा बलियो भयो भन्दापनि आफ्नो ड्यूटी गरे भो नि । स्थानीय तहको सरकार भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर काम गर्ने सरकार हो ।
कतिपय अवस्थामा संघ र प्रदेशका माननीयहरुले योजनाहरुलाई वर्गीकरण गरेको पनि देखियो । अनि आफूले त्यसबाट राजनीतिक जस लिन खोजेको पनि देखियो । तपाईको नगरपालिकाभित्र यस्तो छ कि छैन ?
यो स्वभाविक रुपमा विद्यमान रहेको छ । कुनै पनि योजना यो माननीय वा त्यो माननीयले व्यक्तिगत रुपमा ल्याएको योजना हुँदैन । उहाँहरुले भन्ने बेलामा यो संघ र प्रदेशको योजना भन्ने गर्नुभएको छ । तर कुनैपनि मेयरले यो मेरो योजना हो भनेको तपाईले सुन्नुभएको छ त ? जस लिने बेलामा उहाँहरुले लिनुहुन्छ । कुनैबेला अपवजस आयो भने त्यो बेलामा स्थानीय तहले लिनुपर्छ । यसलाई हामीले असहज रुपमा लिएका छैनौं । त्यसैले सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा आयो भनेको होला नि । हामी यसलाई सहर्ष स्वीकार्छाै र सम्बोधन पनि गर्छाैं ।
अन्त्यमा, यो बर्ष तपाईहरुको कार्यकालको अन्तिम बर्ष पनि हो । अबका दिनमा तपाईले नगरपालिकाभित्र सम्पन्न गर्ने योजनालाई निर्वाचन केन्द्रित बनाउनुहुन्छ कि, यसलाई नियमित कार्यक्रमकै रुपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
म अबका दिनमा पनि मैले निर्वाचनपूर्व जनताका बीचमा गरेको प्रतिबद्धतामा आधारित भएर काम गर्छु । मेरो नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्छु । म निर्वाचन केन्द्रित भन्दा पनि मेरो योजनाहरुलाई पूर्ण रुपमा सफल पार्नको निम्ति केन्द्रित हुन्छु । मैले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्छु । यद्यपि, हामीसँगको सीमित श्रोत र साधनका कारण सोचेअनुरुपको काम गर्न भने सकेका छैनौं । हामीले करको दायरालाई बढा्रउका छौं, दर बढाएका छैनौं । अहिलेपनि कुनैपनि नगरपालिकासँग तुलना गर्दा हाम्रो नगरपालिकाभित्रको करको दर अत्यन्तै न्यून छ ।
