सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बितिसकेको छ । आन्दोलनकारीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरेको पनि आइतवार १ महिना पूरा भएको छ। तर, सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनले दोषी औल्याएका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न चासो देखाएको छैन ।
समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले सरकारले प्रतिवेदन र सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । यद्यपि, आकस्मिक सेवा, कोभिड अस्पतालको सेवा र पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरु जारी रहने उनले प्रष्ट पारेका छन्।